असम में भी गुजरात मॉडल पर बनेंगे हाउसिंग बोर्ड के आवास

Daily news network Posted: 2018-01-14 16:28:19 IST Updated: 2018-01-14 16:28:41 IST
  • असम स्टेट हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार की सोच क्लिक कर गई तों प्रदेश में खुद के घर का सपना संजोए अधिकांश लोगों की मुराद साल के अंत तक पूरी हो जाएगी । पुरे राज्य में चले डिमांड सर्वे से अभी तक 84 हजार आवासीय फ्लैटों की मांग सामने आई है। अकेले सरकार इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती।

असम

गुवाहाटी । असम स्टेट हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार की सोच क्लिक कर गई तों प्रदेश में खुद के घर का सपना संजोए अधिकांश लोगों की मुराद साल के अंत तक पूरी हो जाएगी । पुरे राज्य में चले डिमांड सर्वे से अभी तक 84 हजार आवासीय फ्लैटों की मांग सामने आई है। अकेले सरकार इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती।




बोर्ड के अध्यक्ष जादव डेका ने कहा कि उनका भी सपना है कि आम-मध्यम और थोडा सा उच्व मध्यम वर्ग के परिवारों के पास उनकी जेब के अनुकूल सीमित अकार का ही सही, अपना कहने वाला घर तो हो  जाए । राज्य सरकार ने टिहू से छेत्री तक राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित कर गुवाहाटी के महानगरीय विस्तार को अंतिम रूप दे दिया है।




मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग के लिए 10 फीसद छूट के साथ सीमेंट में सब्सिडी तथा अन्य निर्माण सामग्रियों में रॉयल्टी छूट और आउटराइट सेल के समय का राहत मिलेगी।





जमीन आवंटन में महज एक रुपए का टोकेन एमाउंट बतौर प्रीमियम देना होगा । एफएआर में भी नईं निति के तहत 300 फीसदी छूट की बात है।देखना है की गुजरात व मप्र की तरह यहां भी सरकार मुफ्त में बालू उपलब्ध करा पाएगी या नहीं । ईडब्ल्यूएस (322 .8 वर्ग फिट), एलआईजी( 550 से 650 वर्ग फिट) और एमआईजी ( 800 से 1000 व1000 से 1600 वर्ग फिट) कैटगरी  के आवासीय घर 5,7, 9, 11 और 15 लाख रुपयों के वर्तमान प्रस्तावित मूल्य पर लॉटरी पद्धति से बिक्री किए जाएगे।





इनमें भी केंद्र के भी से डेढ़ लाख और राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार यानि कुल दो लाख की  राजकीय सहायता तथा बैक ऋण की  सुविधा मिलेगी ।