त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस आदेश से टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Daily news network Posted: 2017-05-19 16:53:30 IST Updated: 2017-05-19 17:03:58 IST
त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस आदेश से टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत
  • त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक आदेश से कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है

नई दिल्ली।

टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक आदेश से कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानि एजीआर कैलकुलेशन बदला जाए। साथ ही गैर लाइसेंस एक्टिविटी को एजीआर में नहीं रखा जाए।



त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि हैंडसेट बिक्री, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज और संपत्ति बिक्री गैर-लाइसेंस आइटम हैं। लिहाजा लाइसेंस फीस कैलकुलेशन में दूसरी चीजें हटने पर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है।



बता दें कि इस मामले को लेकर भारती एयरटेल ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में अपील की थी। फिलहाल टेलीकॉंम कंपनियों को एजीआर की 8 फीसदी लाइसेंस फीस देनी होती है। हालांकि टेलीकॉम विभाग का कहना है कि एजीआर कैलकुलेशन लाइसेंस फीस के आधार पर हो। ये भी बताना चाहेंगे कि एजीआर कैलकुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लिहाजा ऐसा संभव है कि टेलीकॉम विभाग, त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगवा सकता है।