गृह मंत्रालय का आदेश, असम-मिजोरम सरकार सीमाओं पर शांति करें सुनिश्चित

Daily news network Posted: 2018-03-11 14:01:41 IST Updated: 2018-03-11 14:23:54 IST
गृह मंत्रालय का आदेश, असम-मिजोरम सरकार सीमाओं पर शांति करें सुनिश्चित
  • असम पुलिस और मिजो प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद केंद्र ने असम और मिजोरम की सरकारों से कहा कि वे अपनी सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करें।

गुवाहाटी

असम पुलिस और मिजो प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद केंद्र ने असम और मिजोरम की सरकारों से कहा कि वे अपनी सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करें। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों से घटना और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी है।


 

अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय अपने उच्चतम स्तर पर दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। दोनों राज्यों से कहा गया है कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं तथा स्थिति को और तनावपूर्ण होने से रोकें। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों से निषेधाज्ञा लागू करने और जरूरत के अनुसार बलों की तैनाती करने को कहा है।


 

असम और मिजोरम की सीमा पर स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गयी थी जब असम पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया था। उधर मिजोरम पुलिस ने आरोप लगाया कि जोपुई में मिजोरम का एक छात्र असम पुलिस की गोली से घायल हो गया था। उसका आरोप है कि असम पुलिस ने यह गोलीबारी छात्रों के एक समूह पर की थी। हालांकि, असम पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है और दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को केवल वापस भेजा गया जिन्होंने राज्य में जबरन घुसने की कोशिश की थी।


गौरतलब है कि 8 मार्च को मिजोरम के प्रदर्शनकारियों ने असम के हैलाकांडी जिले में घुसने की कोशिश की थी जिसपर असम पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। हैलाकांडी प्रशासन ने दूसरे तरफ से लोगों के घुस आने की आशंका से कुछ क्षेत्रों में धारा 144 के तहत शनिवार को निषेधाज्ञा लगा दी थी।


सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथन हवला और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने टेलीफोन पर बातचीत भी की है। मिजोरम सरकार के जारी बयान के अनुसार सोनोवाल ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष विवादित जगह से हट जाएं। मिजोरम के मुख्य सचिव अरविंद राय ने भी असम के मुख्य सचिव से संपर्क किया। जिसके बाद दोनों पक्ष सीमा विवाद पर बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं।